ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸਮਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏਗਾ